शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( १२२ )

२०७२ साउन  ९ गते   शनिवार

संविधानमा जनताको भावना समेटिनु पर्दछ ।

यो साउन महिना सूर्योदयदेखि सूर्यास्त सम्म र राति सपनामा पनि जनताले आफूले चुनेर पठाएका सांसदहरुले आफ्नै संविधान बनाउन सफल हुंने छन् भन्ने अभिलाषा साँचेर बसेका छन् । सच्चा सभासद्हरुले जनताको आकाँक्षा अवश्य पूरा गर्ने छन् । जनता निराश भए भने फेरि तथाकथित साँसदहरु जनताको घर दैलोमा टेक्न जान सक्ने छैनन् ।उचित सुझावहरु संविधानमा समावेश गर्नु पर्दछ ।जनताको भावना नमेटिएको संविधानले जनतालाई अमनचैन दिन सक्दैन । नेपालीहरु संसारकै सिधासाधा प्राणीमा पर्दछन् । उनीहरुलाई धर्मको नाममा प्रताड़ना दिइनु हुंदैन ।भौगोलिक आधारमा विभाजन गर्न दिनु हुंदैन ।

शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( १२० / १२१ )

२०७२ साउन  ७ /  ८ गते  विहिवार / शुक्रवार 
लिपुलेकबारे नेकपा माओवादी ( चन्द ) को चिन्तन देशभक्तिपूर्ण छ । तर बन्द आह्वान उचित थिएन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत जेष्ठ १ गते भएको चीन भ्रमणको बेला नेपालको लिपुलेक भएर दई देश बीच भएको ब्यापार सम्झौतामा नेपाललाई बेवास्ता गरियो भन्ने मुद्दा उठाएर आज साउन ८ गते नेकपामाओवादी ( चन्द ) ले नेपाल बन्द गर्यो । बन्द आफैमा झड़
आफ्नो राष्ट्रको सार्भभौमिकताबारे आम जनमानसलाई सचेत गराइ जागा गर्नु नितान्त आवश्यक छ । भारत र चीनबीच कतिपय विषयमा सम्झौता हुन्छ भन्ने ज्ञात हुंदा हुंदै कुटनीतिक माध्यमबाट पहल नगर्नु हाम्रै परराष्ट्र मामिला हेर्ने बुझक्कडहरुको कमजोरी हो । चनाखोपनको अभाव हो । 

यसबारे मैले जेठ ३० गते पोष्ट गरेको ब्लग पुन पोष्ट गर्दछु –

“भारत र चीनले गरेको लिपुलेक सम्झौतामा नेपाललाई पनि समावेश गर्नु पर्दछ ।

लिपुलेक महाकाली नदीपारि कालापानी क्षेत्रमा पर्छ ।यो दार्चुला जिल्लाको व्यास गाविस हो ।नेपाल र चीनको सीमा हो । यसैबाटो भएर मित्र राष्ट्रहरु भारत र चीनले आपसमा ब्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेका छन् भन्ने खबर सार्वजनिक भएको छ । यो गएको जेठ १ गतेको कुरा हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्र्मणको बेला सम्पन्न भएको ४१ बुंदे सम्झौताको हुंदा नं. २८ मा उल्लेख छ भन्ने तथ्य प्रकाशमा आएकोछ । यो सम्झौता हुंदा दुबै देशले नेपाललाई बिर्से छन् । जुन देशको भू-भाग भएर ब्यापार गर्नु छ , उसैलाई बेवास्ता गरियो । यो पक्कै बल मिच्याइँ त हुंदै होइन । किन कि नेपाल सार्वभौंमसम्पन्न देश हो भनेर दुबैलाई राम्ररी हेक्का छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले पनि यसो गर्न दिंदैन भन्ने । यो हड्बडमा छुट्न गएको, भूल हुन गएको मात्र हो जस्तो लाग्दछ । कहिले काँही विहेको निमन्त्रणा नजिकैको नातेदारलाई दिन भूलेझैं । यसर्थ मित्र राष्ट्र चीनले तुरन्तै सच्याउने छ भन्ने हामी विश्वास गरौं । भारतले पनि महसूस गर्ने नै छ । त्यो हुंदा नं. २८ सच्याएर नेपाललाई पनि सहभागी गराइ त्रि-पक्षीय ब्यापार सम्झौता हुनु नितान्त आवश्यक छ ।

नेपालले यसलाई गम्भीर चासोको विषय बनाइ कुटनीतिक माध्यमबाट उक्त बुंदाको सम्झौता सच्याउने तर्फ क़दम चाल्नुमा  नै देशको हित हुनेछ ।”

शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( ११८ )

२०७२ साउन ५ गते  मंगलवार

जनताका प्रतिक्रिया र सुझावहरु संविधानको मस्यौदामा समावेश गर्नसकेमात्र संविधान दीगो हुन्छ ।

नेपालको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा , २०७२ मा जनताको प्रतिक्रिया र सुझावहरु संकलन गर्न सभासद्हरु आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर निर्देशित कार्य गर्ने क्रममा हुलहुज्जत, आक्रोश ,आक्रमण ,जुलूस ,मस्यौदा चात्नु र जलाउनु आदि हुन गएको संचार माध्यमले जनाउ दिइ रहेका छन् । यो केही हदसम्म स्वाभाविक पनि छ । अल्प समय प्रदान गरी द्रुत मार्गबाट संविधान जारी गरी हाल्ने आतुर मनसाय आफैमा त्रुटिपूर्ण छ ।तर पनि सकेसम्मको जनाकाँक्षा प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधान जारी गर्नु नितान्त आवश्यक छ । प्राप्त राय सुझाहरुको अवमूल्यन हुंन गयो भने संविधानले पूर्णता पाउने छैन । संविधानमा अपरिवर्तनीय भनी कुनै कुरा राख्नु पनि हुंदैन । समय आफै परिवर्तनशील छ । यसलाई कस्ले पो बाँधेर राख्न सक्छ र ? पंचायतले पनि आफ्नो संविधानमा यस्तै चाहना राखेको थियो । तर परिवर्तन भयो । संविधान भनेको समय परिस्थिति र जन आकाँक्षा र चाहना मुताबिक समय समयमा परिवर्तन, संशोधन हुंदै परिपक्वता ग्रहण गर्ने दस्तावेज हो । यो तथ्यलाई दल र तिनका नेताहरूले हृदयंगम गर्नै पर्दछ ।

शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( ११७ )

२०७२ साउन ४ गते  सोमवार

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा मैले निम्न प्रतिक्रिया र सुझावहरु वेव साइट मार्फत पठाएको छु ।

( १ ) यस प्रस्तावनाको ” सामन्ती,निरंकुश,केन्द्रीकृत ,एकात्मक र ” शब्दहरुको स्थानमा।”पूर्व” शब्द मात्र राखेर आलोच्य वाक्यांश हटाउन उपयुक्त हुन्छ ।

( २ ) भाग ५ धारा ६० को उप-धारा ३ मा उल्लेख भएको “आठ” प्रदेशको स्थानमा “पाँच”
प्रदेश मात्र उल्लेख गर्ने । सीमाँकन र नामाँकनकोनिमित्त हालको पाँच विकास क्षेत्र नै प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसलेगर्दा देशले आर्थिक भार पनि बहन गर्न सक्नेछ । यो सीमाँकन र नामाँकन भौगोलिक रुपमा सबैलाई मान्य हुनेछ ।