भारतको इलाहाबाद उच्च न्यालयले हिजो भाद्र १ गते उत्तर प्रदेशको सबै सरकारी कर्मचारीका सन्तानलाई सरकारी प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु पर्ने आदेश दिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । सरकारका मुख्य सचिवको नाममा यो आदेश दिंदै अदालतें ६ महिना भित्रै प्रबन्ध मिलाइ आगामी शैक्षिक सत्रदेखि निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । सरकारी विद्यालयहरुको गिर्दो अवस्था देखेर यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ । हुने खानेका सन्तानहरु पढ्न थालेपछि सरकारी विद्यालयको भौतिक र आर्थिक स्थितिमा सुधार आउने विश्वास लिइएको छ ।

हाम्रो नेपालको हालतमा यो निर्णय बलियो नजीर हुंने देखिन्छ । हामी कहाँ पनि प्राथमिक विद्यालयहरुको अवस्था दयनीय छ । त्यसमा पनि वैशाख १२ र २९ को महाभूकम्पले धेरै विद्यालय ध्वस्त पारेको छ । दयनीय छन्, हाम्रा प्राथमिक विद्यालयहरु । हाकिम सर्कलका कर्मचारीका सन्तानहरु भर्ना गर्ने चलन छैन । महंगा निजी स्कूलमा पढ्छन् ,उनीहरुका सन्ततिहरु । सके विदेश पढ्न पढाइन्छ । शिक्षकहरु पनि आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दैनन् । अपवादको रुपमा भने कसै कसैले आफ्ना सन्ततिलाई बोर्डिंगबाट छुटाएर आफूले पढाउने विद्यालयमा भर्ना गरेको उदाहरण पनि पाइन्छ । जस्तै पशुपति मित्र मा. वि. चावहिलका अंग्रेजी शिक्षक चन्द्र कान्त पंडितले आफ्ना तीन जना नानीहरुलाई आफूले पढाउने विद्यालयमा भर्ना गरेका छन् । नत्र भने विद्यालयको पालेहरुले पनि आफ्ना नानीहरु महंगा बोर्डिंगमा मात्र भर्ना गर्दछन् । सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुले समेत आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरी पढाउनु पर्ने नियम बनाइ लागू गर्नु पर्दछ ।कमजोर विद्यालयहरु सशक्त हुने छन् ।