शैक्षिक जीवनका अनुभवहरु (२६ )
२०७१ चैत २८ गते शनिवार
सामुदायिक विद्यालयमा सम्पन्न र मेधावी आमाबाका सन्तान भर्ना
सामुदायिक विद्यालयहरुमा हुंने खाने अभिभावकहरुका सन्तति प्राय: नगन्य रुपमा मात्र भर्ना भएको पाइन्छ । विशेष गरी काठमाण्डौं उपत्यकाका विद्यालयमा यस्तो दृश्य देखिन्छ । अन्य घना वस्ती भएको सहर पनि यो समस्याबाट अलग छैन ।
सामुदायिक विद्यालयलाई ” मालिकका विद्यालय” भने पनि फरक नपर्ला ।अर्थात मालिकहरुले आ-आफ्ना घरमा काम गर्ने वालवालालाई भर्ना गर्न ल्याउने स्थान हो । उनीहरु आफ्ना सन्तानलाई भने निजी बोर्डिंग स्कूलहरुमा भर्ना गरेर पढाउँछन् । यसो गर्ने महानुभावहरुमा शिक्षक वर्ग, निजामति कर्मचारीहरु, संस्थानका कर्मचारी, सैनिक र प्रहरी हाकिमहरु अग्र स्थानमा पर्दछन् । अझ प्रहरी र सेनाकालागि छुट्टा-छुट्टै विद्यालयहरु स्थापित छन् । राज्य आफैले समाजमा विभेदकारी नीति अपनाएर विद्यालय / कलेज चलाउँछ ।
Meritocracy – धनाढ्य र विशिष्ट मेधावी स्तर भएकाहरुले विशिष्ट विद्यालयमा पढाउने सुविधा र अधिकार – तथा Human Rights – आफूलाई मन पर्ने विद्यालयमा पढाउन पाउने मानव अधिकार जस्ता सिद्धान्तको दुहाइ दिनाले पनि उपरोक्त स्थिति आएको हो ।
कर्मचारीका घर पायक कार्य स्थल र वालवालिकाहरुको स्तर अनुसारको विद्यालय त्यहाँ भएसम्म त्यसै विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई भर्ना गर्नु पर्ने नीति राज्यले अपनाउनु पर्दछ । यसकोलागि आकर्षक छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन समेतको व्यवस्था ऐन नियममा उल्लेख गर्नु वाँछनीय हुन्छ । त्यसपछि सामुदायिक विद्यालयहरुमा आर्थिक रुपमा सम्पन्न र मेधावी आमाबाका छोराछोरी पनि पढ्न आउन थाल्ने छन् ।