मित्र राष्ट्र भारतका पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम रहेनन् । उनको देहावसान असममा अकस्मात् विरामी हुंदा भयो ।उनी भारतका रकेट वैज्ञानिक थिए । उनी missile man भनेर चिनिन्थे ।सन २००२ देखि २००७ सम्म उनी भारतका ११ औं राष्ट्रपति थिए । भारतीय जनता पार्टीका प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीले उनलाई राष्ट्रपति बनाउन भूमिका खेलेका थिए ।उनलाई विद्यार्थीहरु निकै मन पर्थ्यो । पढाउन अति नै सौखिन थिए ।राष्ट्रपतिकोलागि मनोनित गर्नु पूर्व उनलाई सोधिएको थियो , ” सर तपाई अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ?” तुरुन्तै जवाफ दिए,” भोलि पढाउनु पर्ने विषयको तयारी गर्दै छु ।”
नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पहिलो पटक स्थापना गर्दा एक जना वैज्ञानिकको ठाउँमा एक जना सडक बनाउने ठेकेदारलाई मन्त्री बनाइएको थियो ।
अब्दुल कलामले भनेका थिए, ” मलाई माया गर्ने हो भने मेरो मृत्यु हुंदा देशमा विदा नदिनु , अझ बढी परिश्रम गरी काम गर्नु ।”
दिवंगत आत्माले चीर शान्ति पावस् भनी भनवानसंग प्रार्थना गर्दछु ।
यो साउन महिना सूर्योदयदेखि सूर्यास्त सम्म र राति सपनामा पनि जनताले आफूले चुनेर पठाएका सांसदहरुले आफ्नै संविधान बनाउन सफल हुंने छन् भन्ने अभिलाषा साँचेर बसेका छन् । सच्चा सभासद्हरुले जनताको आकाँक्षा अवश्य पूरा गर्ने छन् । जनता निराश भए भने फेरि तथाकथित साँसदहरु जनताको घर दैलोमा टेक्न जान सक्ने छैनन् ।उचित सुझावहरु संविधानमा समावेश गर्नु पर्दछ ।जनताको भावना नमेटिएको संविधानले जनतालाई अमनचैन दिन सक्दैन । नेपालीहरु संसारकै सिधासाधा प्राणीमा पर्दछन् । उनीहरुलाई धर्मको नाममा प्रताड़ना दिइनु हुंदैन ।भौगोलिक आधारमा विभाजन गर्न दिनु हुंदैन ।
२०७२ साउन ७ / ८ गते विहिवार / शुक्रवार
लिपुलेकबारे नेकपा माओवादी ( चन्द ) को चिन्तन देशभक्तिपूर्ण छ । तर बन्द आह्वान उचित थिएन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत जेष्ठ १ गते भएको चीन भ्रमणको बेला नेपालको लिपुलेक भएर दई देश बीच भएको ब्यापार सम्झौतामा नेपाललाई बेवास्ता गरियो भन्ने मुद्दा उठाएर आज साउन ८ गते नेकपामाओवादी ( चन्द ) ले नेपाल बन्द गर्यो । बन्द आफैमा झड़
आफ्नो राष्ट्रको सार्भभौमिकताबारे आम जनमानसलाई सचेत गराइ जागा गर्नु नितान्त आवश्यक छ । भारत र चीनबीच कतिपय विषयमा सम्झौता हुन्छ भन्ने ज्ञात हुंदा हुंदै कुटनीतिक माध्यमबाट पहल नगर्नु हाम्रै परराष्ट्र मामिला हेर्ने बुझक्कडहरुको कमजोरी हो । चनाखोपनको अभाव हो ।
यसबारे मैले जेठ ३० गते पोष्ट गरेको ब्लग पुन पोष्ट गर्दछु –
“भारत र चीनले गरेको लिपुलेक सम्झौतामा नेपाललाई पनि समावेश गर्नु पर्दछ ।
लिपुलेक महाकाली नदीपारि कालापानी क्षेत्रमा पर्छ ।यो दार्चुला जिल्लाको व्यास गाविस हो ।नेपाल र चीनको सीमा हो । यसैबाटो भएर मित्र राष्ट्रहरु भारत र चीनले आपसमा ब्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेका छन् भन्ने खबर सार्वजनिक भएको छ । यो गएको जेठ १ गतेको कुरा हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्र्मणको बेला सम्पन्न भएको ४१ बुंदे सम्झौताको हुंदा नं. २८ मा उल्लेख छ भन्ने तथ्य प्रकाशमा आएकोछ । यो सम्झौता हुंदा दुबै देशले नेपाललाई बिर्से छन् । जुन देशको भू-भाग भएर ब्यापार गर्नु छ , उसैलाई बेवास्ता गरियो । यो पक्कै बल मिच्याइँ त हुंदै होइन । किन कि नेपाल सार्वभौंमसम्पन्न देश हो भनेर दुबैलाई राम्ररी हेक्का छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले पनि यसो गर्न दिंदैन भन्ने । यो हड्बडमा छुट्न गएको, भूल हुन गएको मात्र हो जस्तो लाग्दछ । कहिले काँही विहेको निमन्त्रणा नजिकैको नातेदारलाई दिन भूलेझैं । यसर्थ मित्र राष्ट्र चीनले तुरन्तै सच्याउने छ भन्ने हामी विश्वास गरौं । भारतले पनि महसूस गर्ने नै छ । त्यो हुंदा नं. २८ सच्याएर नेपाललाई पनि सहभागी गराइ त्रि-पक्षीय ब्यापार सम्झौता हुनु नितान्त आवश्यक छ ।
नेपालले यसलाई गम्भीर चासोको विषय बनाइ कुटनीतिक माध्यमबाट उक्त बुंदाको सम्झौता सच्याउने तर्फ क़दम चाल्नुमा नै देशको हित हुनेछ ।”
जनताका प्रतिक्रिया र सुझावहरु संविधानको मस्यौदामा समावेश गर्नसकेमात्र संविधान दीगो हुन्छ ।
नेपालको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा , २०७२ मा जनताको प्रतिक्रिया र सुझावहरु संकलन गर्न सभासद्हरु आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर निर्देशित कार्य गर्ने क्रममा हुलहुज्जत, आक्रोश ,आक्रमण ,जुलूस ,मस्यौदा चात्नु र जलाउनु आदि हुन गएको संचार माध्यमले जनाउ दिइ रहेका छन् । यो केही हदसम्म स्वाभाविक पनि छ । अल्प समय प्रदान गरी द्रुत मार्गबाट संविधान जारी गरी हाल्ने आतुर मनसाय आफैमा त्रुटिपूर्ण छ ।तर पनि सकेसम्मको जनाकाँक्षा प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधान जारी गर्नु नितान्त आवश्यक छ । प्राप्त राय सुझाहरुको अवमूल्यन हुंन गयो भने संविधानले पूर्णता पाउने छैन । संविधानमा अपरिवर्तनीय भनी कुनै कुरा राख्नु पनि हुंदैन । समय आफै परिवर्तनशील छ । यसलाई कस्ले पो बाँधेर राख्न सक्छ र ? पंचायतले पनि आफ्नो संविधानमा यस्तै चाहना राखेको थियो । तर परिवर्तन भयो । संविधान भनेको समय परिस्थिति र जन आकाँक्षा र चाहना मुताबिक समय समयमा परिवर्तन, संशोधन हुंदै परिपक्वता ग्रहण गर्ने दस्तावेज हो । यो तथ्यलाई दल र तिनका नेताहरूले हृदयंगम गर्नै पर्दछ ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा मैले निम्न प्रतिक्रिया र सुझावहरु वेव साइट मार्फत पठाएको छु ।
( १ ) यस प्रस्तावनाको ” सामन्ती,निरंकुश,केन्द्रीकृत ,एकात्मक र ” शब्दहरुको स्थानमा।”पूर्व” शब्द मात्र राखेर आलोच्य वाक्यांश हटाउन उपयुक्त हुन्छ ।
( २ ) भाग ५ धारा ६० को उप-धारा ३ मा उल्लेख भएको “आठ” प्रदेशको स्थानमा “पाँच”
प्रदेश मात्र उल्लेख गर्ने । सीमाँकन र नामाँकनकोनिमित्त हालको पाँच विकास क्षेत्र नै प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसलेगर्दा देशले आर्थिक भार पनि बहन गर्न सक्नेछ । यो सीमाँकन र नामाँकन भौगोलिक रुपमा सबैलाई मान्य हुनेछ ।
संविधान लेखिने पक्कापक्की भएको छ ।मस्यौदा लिएर जनताका माझ जाने सभासद्लाई दिएको रायसुझाव बमोजिम संविधान पुन: लेखी लागू गर्नु पर्दछ । जनताको अमूल्य सुझाव उल्लेख नभईकन संविधान आयो भने त्यो जत्तिको खतरा केही हुंने छैन ।
भूकम्पले ल्यायो दुई अवसर : संविधान बनाइ सरकार परिवर्तन
२०७२ साल वैशाख १२ / १३ र २९ गते आएको महाभूकम्प र त्यसका पराकम्पनहरुले नेपाली राजनैतिक जीवनमा पनि पैह्रो ल्याइ दिएकोछ । प्रथम संविधान सभाको अवसान र दोस्रोलाई पनि कोमामा पठाउने बेला भएको वेलामा भूकम्प आयो । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा सजगता ल्याइ दिएकोछ ।चिल्ला चिल्ला कुरा गरेर चिल्लै रोटी खाने बानी परेका नेताहरूलाई दिउँसै भयावह सपना देखाइ दिएकोछ ।अब पनि केही नगरी संविधान नदिइ म्याद गुजारेमा यी नेताहरुको अस्तित्व समाप्त हुने पक्का पक्की छ । यसर्थ supper fast track हाट संविधान बनाउन चार दलीय सहमति र सोह्र बुंदे सम्झौता / सहमति आयो । बृहद राष्ट्रिय पुन:निर्माणको नया सरकारमा सत्ता आरूढ हुंने । सत्ताका पद सोपानहरुको भागबण्डा गर्ने । एमालेले प्रधानमन्त्री लिने ।एमाववादी सरकारमा जाने । अन्य पनि यही ताकमा छन् । यो परिस्थितिजन्य उपज हो । जे होस् , नेताका योजना सफल होस् । जनताको हक हितमा संविधान बनोस् । भत्किएका घरहरु र भड्किएका नेपाली भरहरुलाई संयोजन गरी नेपालको निर्माण होस् । अस्तु ।
भारत र चीनले गरेको लिपुलेक सम्झौतामा नेपाललाई पनि समावेश गर्नु पर्दछ ।
लिपुलेक महाकाली नदीपारि कालापानी क्षेत्रमा पर्छ ।यो दार्चुला जिल्लाको व्यास गाविस हो ।नेपाल र चीनको सीमा हो । यसैबाटो भएर मित्र राष्ट्रहरु भारत र चीनले आपसमा ब्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेका छन् भन्ने खबर सार्वजनिक भएको छ । यो गएको जेठ १ गतेको कुरा हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्र्मणको बेला सम्पन्न भएको ४१ बुंदे सम्झौताको हुंदा नं. २८ मा उल्लेख छ भन्ने तथ्य प्रकाशमा आएकोछ । यो सम्झौता हुंदा दुबै देशले नेपाललाई बिर्से छन् । जुन देशको भू-भाग भएर ब्यापार गर्नु छ , उसैलाई बेवास्ता गरियो । यो पक्कै बल मिच्याइँ त हुंदै होइन । किन कि नेपाल सार्वभौंमसम्पन्न देश हो भनेर दुबैलाई राम्ररी हेक्का छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले पनि यसो गर्न दिंदैन भन्ने । यो हड्बडमा छुट्न गएको, भूल हुन गएको मात्र हो जस्तो लाग्दछ । कहिले काँही विहेको निमन्त्रणा नजिकैको नातेदारलाई दिन भूलेझैं । यसर्थ मित्र राष्ट्र चीनले तुरन्तै सच्याउने छ भन्ने हामी विश्वास गरौं । भारतले पनि महसूस गर्ने नै छ । त्यो हुंदा नं. २८ सच्याएर नेपाललाई पनि सहभागी गराइ त्रि-पक्षीय ब्यापार सम्झौता हुनु नितान्त आवश्यक छ ।
नेपालले यसलाई गम्भीर चासोको विषय बनाइ कुटनीतिक माध्यमबाट उक्त बुंदाको सम्झौता सच्याउने तर्फ क़दम चाल्नुमा नै देशको हित हुनेछ ।
गणतन्त्र दिवस आज : न्याय निसाफ खोज्न रामशाहकै चौतारी धाउनु पर्ने भएकोछ ।
ठीक दस वर्ष अघि नेपाल गणतन्त्र घोषित भयो । नयाँ,नौलो शब्द थियो नेपालीहरुकोनिमित्त । म शिक्षक किन नरमाउनु ? यस्को अर्थ र महत्व बुझाएँ बिद्यार्थीहरुलाई । अंग्रेजीमा बुझाएँ । नेपालीमा बुझाएँ । घोक्न लगाएँ ।अब परिवर्तन छिटो छिटो हुन्छ । विकास छिटो हुन्छ । युद्धका घाउहरु पुरिने छन् । नेपालीहरु रैतीबाट नागरिक बन्ने छन् । राज्यले सबैलाई न्याय गर्नेछ ।”हाम्रा” मान्छेले नभै “राम्रा” मान्छेले मौका पाउने छन् भन्ने आशा जाग्यो । कानूनको शासन हुंनेछ ।सीमान्तकृतहरुको उत्थान हुनेछ । गरीबी उन्मूलन हुनेछ । युवा स्वदेश छाडी बाहिरिने छैनन् । युवाले देशमा नै मनग्गे रोजगारी पाउने छन् ।युवा शक्ति निर्णायक हुनेछन् ।नयाँ संविधानले नागरिक हक हितको प्रत्याभूति दिनेछ । मात्र यी नै अरेक्षा थिए ।
तर नेतातन्त्र हाबी रह्यो देशमा ।एउटा संविधान सभा विफल भयो । दोस्रो के होला भन्ने पीर छ, नेपाली मतदातालाई ।न्याय निसाफ खोज्न रामशाहकै चौतारी धाउनु पर्ने भएकोछ ।युवाशक्ति निर्यात बढेकोछ । नेताहरु चिल्ला-चिल्ला कुरा गरी चिल्लै रोटी हाम्म गरिरहेकाछन् ।कुराको सगरमाथा बनाइ रहेका छन् ।जनता चाहिं ” हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा ” मैं चित्त बुझाइ रहेका छन् । अब के के हुने हो ? राम जाने !
प्रथम संविधान सभाको अवसानपछि नेताहरु अप्रिय भएका हुंन् । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि २०७१ माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्ने नेताहरुको प्रतिबद्धता वालुवाको महल सिद्ध भएपछि मतदाता जनताकालागि नेतागणले लुच्चा साबित भए । तिनीहरु धर ज्वाइ पालिएझैं अप्रिय हुन थाले । जनताकालागि बोझ नै भए ।भरोसा टुट्यो । विश्वास घात भयो ।
प्रजातन्त्रमा जनताकै प्रतिनिधिले शासन चलाउने हो ।अर्को विकल्प हुन्न । तर हाम्रा नेताहरु दूरदर्शि कहिल्यै भएनन् ।
यसैबीच २०७२ वैशाख १२/१३ र २९ गते सम्म लगातारको महाभूकम्प र यस्का पराकम्पनहरुले असंख्य जनताको जीवनको क्षति भयो । परिवारजन शोकमा डुबे । हजारौं हजार घाइते भए । घरवासको भौतिक क्षति भयो । अन्नपानीको विनाश भयो ।आकाशमुनि वास भयो ।रोदन,क्रन्दन र आत्मपीडाले आक्रान्त भए ।
अब यही मौकालाई क्याश गर्ने हो भने नेताहरु घर दैलोमा पुगेर दु:खेको मनमा मलहम लगाउन सक्नु पर्यो । जन सेवा अभियानमा होम्मिनु पर्यो । गुमेको इज्जत फर्काउने उचित समय हो यो ।योजना र राहतकासाथ जनताको घरवास वसाउन तत् तत् स्थानमा जानु पर्यो ।
यदि यो कार्यक्रममा पनि नेताहरुको नराम्रोसंग विचलन भएमा नेतातन्त्र कै अस्तित्वमा प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ ।
It is about academic writing, travelogue, gajals, blog, stories & poems etc.
